शिरुर नगरपरिषदेचे बजेट कसे असते?

शिरुर नगरपरिषदेचे बजेट कसे असते? हे जाणुन घ्या !

दिनांक ३० सप्टेंबर २०२५|प्रतिनिधी|

1. आर्थिक वर्ष—-

• नगरपरिषदेचे बजेट हे प्रत्येक एप्रिल ते मार्च या आर्थिक वर्षासाठी असते.

• साधारणतः फेब्रुवारी–मार्च महिन्यात पुढील वर्षाचे बजेट मांडले जाते.

2. उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत (Income)—

• घरपट्टी (Property Tax)

• पाणीपट्टी (Water Tax)

• व्यावसायिक परवाना शुल्क (Licensing Fees)

• बाजार व कंत्राटी शुल्क

• राज्य व केंद्र सरकारकडून मिळणारे अनुदान (Grant)

• विकासकामांसाठी मिळणारे विशेष निधी (Smart City, AMRUT, 14th/15th Finance Commission Grants इ.)

3. खर्चाचे प्रमुख विभाग (Expenditure)—-

• पाणीपुरवठा व स्वच्छता

• कचरा व्यवस्थापन

• रस्ते, नाले, सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था

• आरोग्य सेवा (नगरपरिषद दवाखाने, औषध खरेदी)

• शैक्षणिक खर्च (नगरपरिषद शाळा)

• कर्मचारी वर्गाचे पगार व पेन्शन

• विकास प्रकल्प (नवीन रस्ते, उद्याने, इमारती, बसस्थानक)

4. बजेट सादरीकरण (Presentation)—-

• मुख्याधिकारी (Chief Officer) व लेखा विभाग यांच्या मदतीने बजेट तयार केले जाते.

• अध्यक्ष (नगराध्यक्ष) सभेत हे बजेट मांडतात.

• नगरसेवक चर्चा करून त्यावर मंजुरी देतात.

5. बजेटची रचना (Structure)—-

• आकडेवारीसह तक्ते (Income vs Expenditure)

• मागील वर्षाच्या खर्चाची तुलना

• चालू वर्षातील अपेक्षित उत्पन्न व खर्च

• विकास कामांसाठी राखून ठेवलेले निधी

6. शिरुर नगरपरिषदेसाठी विशेष बाबी—-

• शिरुर हे औद्योगिक क्षेत्राजवळ असल्याने (MIDC, कारखाने) नगरपरिषदेचे उत्पन्न व्यावसायिक कर व शुल्कांमुळे तुलनेने जास्त असते.

• परंतु मोठी लोकसंख्या, वाढती वसाहत, पाणीटंचाई, रस्त्यांची कामे, कचरा व्यवस्थापन यामुळे खर्चही मोठ्या प्रमाणात वाढतो.

“

अखिल भारतीय कुष्ट सेवा संघ,शिरुर केंद्राचे दानशुर ,सेवाभावी व्यक्तींना मदतीचे आवाहन••••

https://www.remitly.com/us/en
, https://www.remitly.com/us/en/homepage

https://razorpay.me/@akhilbhartiyakusthasevasangh

📝 थोडक्यात—-

शिरुर नगरपरिषदेचे बजेट म्हणजे उत्पन्न (Taxes + Grants) व खर्च (पाणी, स्वच्छता, रस्ते, आरोग्य, शिक्षण, विकासकामे) यांचा ताळेबंद. हे बजेट पारदर्शकतेने व लोकहित लक्षात घेऊन तयार व्हावे हीच नागरिकांची अपेक्षा असते.

शिरुर नगरपरिषदेचे अंदाजपत्रक (Budget) मिळवण्यासाठी खालील पद्धती वापरू शकता—

🛠️ वापरता येणारे मार्ग—

१. अधिकृत संकेतस्थळ / दस्तऐवज शोधणे—

• नगरपरिषदेची अधिकृत वेबसाइट तपासावी — काहीवेळा “वित्तीय अहवाल”, “Budget”, “Reports” किंवा “वाढ-घट / फेरफार नोंदी” या विभागात अंदाजपत्रकाची PDF फाइल उपलब्ध असते.

• उदाहरणार्थ, शिरूर नगरपरिषदेच्या “फेरफार / वाढ-घट नोंदी” विभागात काही दस्तऐवज उपलब्ध आहेत.

• परंतु ही नोंदी ही बजेटच नसतात — त्या मुख्यत्वे करमुल्यांकनातील बदल, वसुलीतील फेरफार यांसारख्या नोंदी असतात.

२. Right to Information (RTI) अर्ज—

• RTI अधिनियम, 2005 अंतर्गत तुम्ही नगरपरिषदेला किंवा नगरपालिका विभागाला अर्ज करू शकता.

• अर्जामध्ये नमूद करावे: “2024-25 आर्थिक वर्षासाठी शिरूर नगरपरिषदेचे अंदाजपत्रक / बजेट दस्तऐवज (Revenue & Expenditure estimates) पुरवावे.”

• RTI साठी तुम्हाला संबंधित विभागाचे नाव, पत्ता, अधिकारी किंवा विभाग प्रमुख यांची माहिती जमवावी लागेल.

• RTI अर्ज प्रलंबित न ठेवता, विभागाने नियमानुसार उत्तर द्यावयाचे असते.

३. स्थानिक कार्यालयात थेट भेटणे—

• नगरपरिषदेचे मुख्य कार्यालय / लेखाशाखा / वित्त शाखा येथे जाऊन बजेट पुस्तिका मागवू शकता.

• संबंधित अधिकारी (Chief Officer, Finance Officer) यांच्याशी संपर्क साधावा.

• सार्वजनिक माहितीची प्रत (photocopy) मागवता येते.

४. जिल्हा / राज्य शासन स्रोत:

• पुणे जिल्हा स्तरावर “नगर संस्था विभाग” किंवा “स्थानीय स्वराज्य विभाग” यांच्या संकेतस्थळावर संबंधित बजेट सारखा दस्तऐवज उपलब्ध असू शकतो.

• महाराष्ट्र राज्याच्या वित्त विभागाच्या संकेतस्थळावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी निधी वाटप व बजेट दिशानिर्देश उपलब्ध असतात.

५. स्थानिक प्रतिनिधींशी संपर्क—

• आमदार, नगरसेवक, पार्षद किंवा तालुका पदाधिकाऱ्यांकडून काहीवेळा अंदाजपत्रकाची माहिती मिळू शकते.

• ते सार्वजनिक कार्यक्रमात बजेटबाबत माहिती देतात किंवा माहितीपत्रक पाडतात.

About The Author

Dr.Nitin Pawar

डॉ. नितीन पवार (D.M.S. – Management)
पत्रकार, संपादक, लेखक, ब्लॉगर व मानव अधिकार कार्यकर्ते.
शिरूर (पुणे) येथील रहिवासी.
सत्य, निष्पक्ष आणि समाजाभिमुख पत्रकारितेद्वारे ग्रामीण भागाचा आवाज बुलंद करण्यासाठी कार्यरत.
📧 np197512@gmail.com | 🌐 www.shirurnews.com

See author's posts